Budget 2024 Breaking News: मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज, जानें क्या हो सकता बड़ा ऐलान
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश होने जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी. ये बजट 2047 के विकसित भारत के सपने मजबूत देने वाला होगा. हर देशवासी के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है.
आम आदमी को काफी उम्मीदें
बजट को लेकर पहले से ही तमाम कयास लगाए जा रहे हैं. आम आदमी को इस बजट से कई बड़ी उम्मीदें हैं. यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप देगा. जो भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका भी तैयार करेगा.
विकसित भविष्य की नींव रखने वाला होगा बजट
आज का बजट विकसित भविष्य की नींव रखने वाला हो सकता है. इसका संकेत कल राष्ट्रपति के अभिभाषण से मिला था. राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा था कि बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज होगा.
नया Tax Slab हो सकता है पेश
स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी के अलावा, कई टैक्सेशन और फाइनेंस एक्सपर्ट्स 15-20 लाख रुपये के बीच की आय के लिए एक अलग टैक्स स्लैब शुरू करने की वकालत कर रहे हैं. वर्तमान में, 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगता है. 25 प्रतिशत का नया टैक्स स्लैब अधिक संतुलित हो सकता है.
मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें
बजट से मध्यम वर्गीय परिवार से भी काफी उम्मीदें हैं. उम्मीद है कि टैक्स की रेट कम होंगी और बेसिक छूट सीमा में बढ़ोतरी होगी. वर्तमान में, ओल्ड टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपये और नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये है. ऐसी उम्मीद है कि नई व्यवस्था के तहत सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है.
हर वर्ग की अपनी उम्मीदें
आज पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट पर पूरे देश की नजर है और हर वर्ग की अपनी उम्मीदें हैं. किसान, मैनुफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर लघु, कुटीर उद्योग से जुड़े लोग आस लगाए बैठे हैं. ऐसे में नई टैक्स रिजीम में बदलाव संभव है. बचत के लिए नए उपाय किए जा सकते हैं. मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ सकता है. किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है. MSME के लिए कर्ज की राह आसान की जा सकती है. महिलाएं भी निर्मला सीतारमण के पिटारे से अपने लिए कुछ खास चाहती हैं.
हो सकते हैं ये बड़े फैसले
- पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है.
- कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है.
- ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है.
- मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना, कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करने को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं.
- महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है.
- नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है.
- खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है.
- हाउंसिग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है.
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.
- MSME पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है.
- ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है. इस पर समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है.
- EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेटिव का ऐलान हो सकता है.
- ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है.
- पीएलआई योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है.
- श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता दी जा सकती है.
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